ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर आयुक्त, राज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा एवं जिलाधिकारी नोएडा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य कर के सेक्टर-148ए स्थित भवन के मीटिंग हॉल में जनपद के समस्त सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारी को जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन लिये जाने अनिवार्यता एवं उनके द्वारा किये जाने वाले संविदाकार आपूर्तिकर्ता के क्रम में किये गये भुगतान पर टीडीएस कटौती से सम्बन्धित प्रावधानों को सुनिश्चित करना था। जिलाधिकारी के निर्देशों पर जनपद में कार्यरत विभिन्न शासकीय विभागों के कुल 59 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया, जिसमें पंजीयन की अनिवार्यता एवं टीडीएस की कटौती से सम्बन्धित पीपीटी का प्रस्तुतीकरण उपायुक्त राज्य कर नोएडा, हिमान्शु वर्मा द्वारा किया गया। बैठक में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को प्रस्तुतीकरण से यह जानकारी दी गयी कि संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को एक कॉन्ट्रेक्ट के अन्तर्गत 2.5 लाख से अधिक का भुगतान किये जाने पर जीएसटी अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत नियमानुसार टीडीएस काटकर राजकीय कोष में जमा करना अनिवार्य है।
कार्यशाला में विभिन्न केन्द्रीय राज्य सरकार के विभागों को जीएसटी विभाग में पंजीयन प्राप्त करना तथा नियमानुसार रिटर्न जीएसटीआर-07 दाखिल करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी । कार्यशाला में मुख्य रूप से राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, डोम्योपैथी विभाग, उद्योग विभाग, जिला निर्वाचन विभाग, नगर पंचायत विभाग, ग्राम विकास विभाग आदि समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित हुये।
कार्यशाला में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पूरी रूचि के साथ अपनी जिज्ञासाओं से सम्बन्धित प्रश्नः पूछे गये, जिनका समाधान राज्य के अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर नोएडा, एम.पी. सिंह द्वारा की गयी एवं कार्यशाला का संचालन संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर नोएडा, मुकेश चन्द्र पाण्डे द्वारा किया गया कार्यशाला में संयुक्त आयुक्त राज्य कर नोएडा रश्मि श्रीवास्तव, अमित मोहन एवं कुमार आनन्द उपस्थित रहे।
अपर आयुक्त राज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा, अदिति सिंह ने बताया कि राजस्व वृद्धि हेतु इस प्रकार के प्रशिक्षण निकट भविष्य में गौतमबुद्धनगर जोन की नोएडा ऑथोरिटी, ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी एवं युमना ऑथोरिटी के साथ भी किये जाएंगे।
