ग्रेटर नोएडा,15 दिसम्बर। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद), नई दिल्ली में आयोजित भारत के एक उच्च- प्रभाव उद्योग संस्थान इंटरैक्शन इवेंट में आईसीटी एकेडमी ब्रिज-2019 के 43 वें संस्करण में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए पहचाना और सराहा गया। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी उपाध्यक्ष रमन बत्रा ने आईसीटी एकेडमी की इस पहल में उत्तर प्रदेश/दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उत्कृष्ट भागीदारी तथा सहयोग के लिए “पार्टनर्स इन ग्रोथ अवार्ड 2019” तथा “यूथ टाक 20 अवार्ड” प्रो अनिल सहस्रबुद्धे-अध्यक्ष एआईसीटीई, प्रो. के.के. अग्रवाल-अध्यक्ष-एनबीए, लक्ष्मीनारायण-एमेरिटस फाउंडर वाइस चेयरमैन-कॉग्निजेंट और अध्यक्ष आईसीटी एकेडमी, बीवीआर मोहन रेड्डी-संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष-साइयंट, एम शिवकुमार-सीईओ-आईसीटी एकेडमी और डॉ. बी. अंबुथाम्बी-कार्यकारी उपाध्यक्ष-आईसीटी एकेडमी की उपस्थिति में ग्रहण किया। “संवर्धित कौशल-गतिशील विकास” विषय पर आधारित आईसीटी एकेडमी ब्रिज-2019 सम्मेलन भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए उद्योग एवं शिक्षण जगत के विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं को एक साथ एक मंच पर लाने का आयजन था। इस सम्मेलन ने हितधारकों को अत्याधुनिक एवं परिवर्धित तकनीकों का पता लगाने तथा नए लोगों और विचारों से जुड़ाव के माध्यम से एक साथ मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करने का अवसर प्रदान किया।
सम्मेलन ने तकनीकी रुझानों को आगे बढ़ाया और दूरदर्शी लोगों को सही कौशल मिश्रण के लिए अपना खाका तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे मौजूदा और आगामी कार्यबल को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अलावा, उद्योग और शिक्षा जगत को एक साथ जोड़कर भविष्य के भारत को दिशा में उठाया गया एक महावपूर्ण कदम साबित होगा। आईसीटी एकेडमी एक गैर-लाभ सामाजिक संस्थान है जो कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं उद्योग जगत के अनुबंध के अंतर्गत 2009 में स्थापित किया गया। इस संस्थान का गठन सरकार, सूचना एवं संचार तकनीक क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों एवं नासकॉम के प्रतिनिधित्व से किया गया। आईसीटी एकेडमी भारत सरकार के कुशल भारत स्वप्न के प्रसार एवं प्रतिकृति के लिए अपने प्रकार का एक अनूठा संस्थान है, जो कि नीति आयोग,भारत सरकार की राष्ट्रीय नियोजन संस्था से समर्थित एवं संस्तुत है।
