लखनऊ। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धाम्रा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई।दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में बताया गया कि प्रोजेक्ट की लंबाई 82.047 किमी व लागत 6091.57 करोड़ रुपये है। उक्त प्रोजेक्ट को 28 फरवरी, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा अब तक 98 प्रतिशत भौतिक प्रगति हो चुकी है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दीर्घपुल, 19 लघुपुल, 08 फ्लाईओवर्स तथा 03 आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण 04 पैकेजेज में किया जा रहा है, जिसमें पैकेज-1 एवं पैकेज-3 का कार्य पूरा किया जा चुका है। पैकेज-2 एवं पैकेज-4 की भौतिक प्रगति क्रमशः 94.41 प्रतिशत एवं 97.56 प्रतिशत है। मुख्य सचिव ने अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुये जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं एनएचएआई को तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धाम्रा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुख्य लाइन फूलपुर प्रयागराज से चन्दौली लम्बाई 160 किमी एवं वाराणसी से गोरखपुर लम्बाई 166 किमी को पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा इसमें अपने प्रदेश से सम्बन्धित कोई इश्यू शेष नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि इसमें 01 इश्यू था, जिसका निस्तारण कर दिया गया है और अब कोई भी प्रकरण निस्तारण हेतु शेष नहीं है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुश्री रेणुका कुमार, एमडी जल निगम अनिल कुमार सहित आवास विकास परिषद, लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास, नियोजन, एनएचएआई आदि से सम्बन्धित अधिकारीगण तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जिलाधिकारी गाजियाबाद सहित नोएडा एवं मेरठ के सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।