ग्रेटर नोएडा,13 अक्टूबर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक प्रभाव के आकलन की टीम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के कठेड़ा गांव में परिवार के सदस्यों के फार्म भरने के लिए पहुंची। एसआईए की टीम सिर्फ उन्हीं किसानों की के फॉर्म भरवा रही थी, जिनकी जमीन अभी अधिग्रहण होने वाली है, एसआईए की टीम ने उन किसानों के फार्म नहीं भरवाए जिनकी जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण डीएमआईसी परियोजना के लिए पहले ही बैनामा से ले चुकी थी। साथ ही परियोजना से विस्थापित हो रहे गांव के गरीब भूमिहीन लोगों की भी फार्म नहीं भरवाए जा रहे हैं, जिससे किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि नए कानून में रजिस्ट्री से जमीन लिए जाने अथवा गांव के गरीब और भूमिहीनों को भी नए कानून का लाभ दिए जाने की व्यवस्था है। किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने चेतावनी दी है की यदि चिटहरा, कठेड़ा, पल्ला,पाली एवं बोड़ाकी आदि गांव के सभी किसानों को तथा भूमिहीन गरीबों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का चार गुना मुआवजा, 20 परसेंट प्लॉट, सभी बालिग बच्चों को रोजगार साथ ही भूमिहीन व गरीबों को पुनर्वास तथा गांवों का विकास लाभ नहीं दिया जाता है तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने कठेड़ा के शिव मंदिर पर आई सर्वे करने आई आई गौतमबुध यूनिवर्सिटी की टीम के डॉक्टर ओमप्रकाश, डॉक्टर विनोद शनवाल आदि को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कठेड़ा किसान संघर्ष समिति के मनीष भाटी बीडीसी, लज्जा राम मास्टर, रूप सिंह भाटी, सूरज प्रधान, सुखपाल भगत, कृष्ण भाटी, जीतराम ठेकेदार, सरोज, पूनम, माहेश्वरी, इंद्र प्रधान पल्ला, राजवीर मास्टर, राजू भाटी, विकेंद्र भाटी एडवोकेट आदि मौजूद रहे।
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