ग्रेटर नोएडा,10 फरवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी स्टूडियो निर्माण के कार्य में गतिशीलता लाने को लेकर बुधवार को राजू श्रीवास्तव चेयरमैन फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा पहुंचे और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति के बारे में जाना और फिल्म सिटी सेक्टर-21 क्षेत्र का दौरा किया। यमुना क्षेत्र में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी स्टूडियो तीन साल में तैयार करने करने की प्रदेश सरकार योजना है। इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने वार्ता के दौरान बताया कि मुम्बई के कलाकारों को आकर्षित करने के साथ विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए फिल्म सिटी स्टूडियो बनाना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है, 20 तारीख तक गठित कंपनी अपनी रिपोर्ट दे रही है, फिल्म सिटी में किस प्रकार सुविधाएं होगी, क्या मॉडल होगा, क्या खर्चा आएगा उसी के आधार पर बजट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस शहर में बनने वाली फिल्म सिटी मुम्बई को खत्म करना नहीं है बल्कि सुविधा का विस्तार है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकर कर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की जानकारी ले रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को सुविधा का लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा पहुंचे राजू श्रीवास्तव यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लिया। उसके बाद अधिकारियों के साथ फिल्म सिटी क्षेत्र का दौरा किया, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगे। सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट व बुलेट ट्रेन एकसाथ पूरा करने का लक्ष्य रक्षा गया है, जिसे तीन साल में पूरा किया जाएगा। इस दौरान यमुना प्राधिकरण एसीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह,ओएसडी शैलेंद्र भाटिया एवं अन्य अधिकारीगण, जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद मौजूद रहे।
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उद्यमियों के साथ मिलकर फिल्म स्टूडियो बनाने पर तैयारी
राजू श्रीवास्तव ने बताया कि उद्यमियों से वार्ताकर पीपीटी मॉडल पर फिल्म स्टूडियो को बनाने के लिए अपने स्तर पर वार्ता किया है, जरुरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के माध्यम से पत्र भेजा जाएगा। यह तभी तय होगा जब सीबीआरई कंपनी अपनी रिपोर्ट दे देगी। उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म स्टूडियो बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि फिल्म निदेशक व डायरेक्टर आकर्षित हो सकें। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिटी सुविधा का विस्तार है न की किसी को समाप्त करना।
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रिलीज होने वाली फिल्मों की होगी समीक्षा
वेब सिरीज को लेकर उन्होंने कहा कि उसके लिए सेन्सर होना चाहिए, एक ब्रांच आफिस बनाने पर विचार किया जाएगा, ताकि स्वच्छ व मनोरंजक राष्ट्र को जोडने वाली फिल्म बने। ओटीपी पर रिलीज होने वाली फिल्मों पर कोई सेन्सर नहीं है, सुझाव मांगे जा रहे है कुछ रिसटिक्सन के साथ अलग से सेन्सर का आफिस बनाना जाय। उन्होंने कहा कि कलाकारों को ऐसी फिल्मे नहीं बनानी चाहिए, जो समाज और राष्ट्र को ठेस पहुंचे।
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युवा कलाकारों को मिलेगा अवसर
उत्तर प्रदेश के स्थानीय भाषा में बनने वाली फिल्मों को प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत और अन्य भाषा में बनने वाली फिल्म को 25 प्रतिशत की सब्सिटी देती है। जिन कलाकारों को मुम्बई जैसा मंहगे शहर में अवसर नहीं मिलता था उन्हें यहां अवसर व रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कलाकारों का दर्द मुझे पता है, क्योंकि मैने भी धक्के खाएं हैं, कलाकारों का दर्द मुख्यमंत्री भी जानते हैं। देश में अच्छी फिल्में बनाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की जाएगी, यूपी के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है बस उन्हें निखारने व उचित प्लेटफार्म देने की जरुरत है।