ग्रेटर नोएडा,11 जनवरी। देश का विद्यार्थी धन के अभाव में अपनी शिक्षा बीच में न छोड़े उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षो में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया है ताकि अपने उच्चतर शिक्षा को आसानी से पूरा कर सकें। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक होराम सिंह व जिलाध्य भाजपा विजय भाटी ने बताया कि मंत्रीमण्डल ने 59.048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदित किया है, जिसमें से केन्द्र सरकार ने 35.534 करोड़(60 प्रतिशत) खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि मंत्रीमण्डल ने संशोधित करते हुए अनुमोदित किया है, जिसमें गरीब से गरीब परिवार के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों को नामित किया जाएगा जो शिक्षा जारी नहीं रख सकते उनको उच्च शिक्षा श्रेणी में लाया जाएगा। इस स्कीम के तहत ऑनलाइन प्लेटफार्म से जातिगत स्थिति, राज्य पात्रता की जांच की जाएगी। इस स्कीम के तहत छात्रों को डीबीटी के माध्यम से केन्द्र का 60 प्रतिशत अंश सीधे खाते में जारी किया जाएगा। निगरानी तंत्र को मजबूत करते हुए सोशल ऑडिट, तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। केन्द्रीय सहायता वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान 1100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। प्रेस वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी कर्मवीर आर्य, जिलामंत्री मनोज गर्ग, अजय पाल नागर, चैनपाल प्रधान मौजूद रहे।