लखनऊ। सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में सेक्टर प्रणाली लागू करें। क्षेत्रवार सेक्टर मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं। यह सुनिश्चित कराया जाए कि हर जरूरतममंद मरीज को बेड मिले। जरूरत ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो अथवा जीवनरक्षक दवाओं की, उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू कराएं। किसी जिले में शासनादेशों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो संबंधित जिलाधिकारी और सीएमओ की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय से इस पर सतत नजर रखी जाए।
– प्रदेश में ऑक्सिजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर होती जा रही है।टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है। 64 टैंकर इसी कार्य में लगाये गए हैं। इसके अलावा, 20 टैंकर विभिन्न जिलों में सीधे अस्पतालों को आपूर्ति कर रहे हैं। भारत सरकार से भी आठ नए टैंकर मिल रहे हैं। इसके अलावा जमशेदपुर से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है। सभी ऑक्सीजन टैंकर जीपीएस से लैस रहें। उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाए। ऑक्सीजन ऑडिट का काम तेजी से किया जाए।
– प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 32 ऑक्सीजन प्लांट पहले से ही स्थापित हैं। अब 39 और अस्पतालों में ऑक्सिजन प्लांट लगाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। पीएम केयर्स अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित कराए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट के सम्बंध में प्रस्ताव आज भेजे जा रहे हैं।
– लगातार प्रयासों से अब लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर परिक्षेत्रों में ऑक्सीजन के मांग-आपूर्ति और वितरण की स्थिति में संतुलन है। इसे और बेहतर किया जाए। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में प्रभावी इंतजाम किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में तत्काल कार्यवाही कराई जाए।
– प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की ओर से 54 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए इन्हें सभी जरूरी सहयोग प्रदान किया जाए। व्यापक जनहित में निजी क्षेत्र का यह प्रस्ताव स्वागतयोग्य है।
– ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्यवाही तेज की जाए। हर मेडिकल कॉलेज में एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और एक एयर सेपरेटर प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही हो। 100 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करें। सीएचसी पर छोटे ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन करीब ऑक्सीजन प्लांट को तेजी से क्रियाशील कराएं।
– होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों के लिए विशेष टेलीकन्सल्टेशन की व्यवस्था शुरू की जाए। हर जिले में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर इस संबंध में एक अलग पैनल गठित किया जाना चाहिए। होम आइसोलेशन के मरीजों को घर दिन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाए। टेलीकन्सल्टेशन के लिए हर जिले में दो-तीन फोन नम्बर जरूर हों। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
– उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। प्रदेश में अब तक 1,19,45,728 वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुई है। दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सतत संपर्क बनाए रखा जाए। 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दे दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार और आर्डर दिए जाएं।
– एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण कराया जाना है। यह टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। किसी भी दशा में वेस्टेज न हो, इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण में भारत सरकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है।
– सभी जिलों में दो-दो सीएचसी को कोविड मरीजों के सेवार्थ डेडिकेटेड किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में पिछले सप्ताह में जनपदवार 200-200 बेड बढ़ाए गए हैं। इससे करीब 15000 बेड बढ़े हैं। कोविड हॉस्पिटल के रूप में नए निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाए।
– उत्तर प्रदेश में विगत 24 घंटों में आज 32,993 नए केस मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 30,398 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। स्पष्ट है,संक्रमण दर में गिरावट है और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। यह सुखद है। यह सुखद स्थिति ‘दवाई भी-कड़ाई भी’ के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। हमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग को दोगुनी क्षमता में बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में कार्यवाही की जाए।